भारत की बैंकिंग प्रणाली की मजबूती और क्रमबद्धता के पीछे विभिन्न महत्वपूर्ण कानून एवं नियम है | इन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण कानून है Banking Regulation Act 1949 |
यदि आप IBPS/SBI/CA/CS जैसी बैंकिंग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे है या फाइनेंस एवं बैंकिंग सिस्टम को समझना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है|
Banking Regulation Act 1949 क्या है?
भारत में बैंकों के संचालन, नियंत्रण और निगरानी के लिए Banking Regulation Act 1949 कानून बनाया गया | इस कानून के अंतर्गत, बैंकिंग व्यवस्था को सुरक्षा एवं पारदर्शिता मिली, ताकि आम आदमी का पैसा बैंक में सुरक्षित रहे एवं आर्थिक प्रगति भी होती रहे |
इसे 16 मार्च 1949 को लागू किया गया था | शुरुआत में इसका नाम बैंकिंग कंपनीज़ एक्ट 1949 था, जिसे 1966 में बदलकर Banking Regulation Act 1949 कर दिया गया | इस कानून के लागू होने से भारत के बैंकिंग सेक्टर की कई अनियमितताएँ समाप्त हो गयी |
इस कानून से RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) को बैंकिंग व्यवस्था में नियंत्रण और विनियमित (Regulate) करने के अधिकार दिए गये | इसमें कुल 56 धाराएं (Sections) और 5 अनुसूचियां (Schedules) है |
Banking Regulation Act 1949 के प्रमुख उद्देश्य
इस एक्ट के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्न है |
1. बैंकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाना
बैंकों की वित्तीय स्थिति में मजबूती अर्थात बैंक सुरक्षित, भरोसेमंद और स्थिर रहे, ताकि आम लोगो का पैसा सुरक्षित रहे और अर्थव्यवस्था मजबूत हो | इस कानून के अंतर्गत बैंकों को एक minimum capital (पूंजी) रखना जरुरी किया गया | ताकि यदि बैंक को नुकसान हो तो वह तुरंत बंद ना हो जाये और ग्राहकों का जमा सुरक्षित रहे |
2. जोखिम भरे लोन पर नियंत्रण
कानून यह सुनिश्चित करता है कि बैंक बहुत ज्यादा risky loans (जैसे खराब borrowers को लोन) न दें | इससे NPA (Non-Performing Assets) कम होते है, पैसा सुरक्षित रहता है और बैंक की पूंजी कम नहीं होती अर्थात बैंक घटे में नहीं जाता |
3. बैंकिंग सिस्टम में अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखना
RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) को इस कानून के जरिये अधिकार दिये गए कि वह बैंकों पर नजर रखे| जरुरी नियम बनाये और जरुरत पड़े तो कार्रवाई करे | बैंक का management (प्रबंधन) सही एवं ईमानदार हो, इसकी भी जांच RBI करता है |
4. आर्थिक विकास को स्थिरता प्रदान करना
बैंकों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को लगातार एवं संतुलित बनाये रखना भी कानून का प्रमुख उद्धेश्य रहा है | इसके लिए संतुलित cash flow (नगदी उपलब्धता) बनाये रखना, संतुलित ऋण उपलब्धता, supply नियंत्रण रखना भी अति महत्वपूर्ण कार्य है |
Section 5(b) के अनुसार बैंकिंग की परिभाषा
“Banking means the accepting, for the purpose of lending or investment, of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by cheque, draft, order or otherwise.”
“बैंकिंग का अर्थ है जनता से उधार देने या निवेश करने के उद्देश्य से धन जमा स्वीकार करना, जो मांग पर या अन्यथा चुकाने योग्य हो और चेक, ड्राफ्ट, आदेश या अन्य माध्यमों से निकाला जा सके”
अर्थात बैंक, जनता से पैसा जमा करवाती है और यह जमा पैसा ऋण चाहने वालो को ऋण के रूप में उपलब्ध करवाती है, यही बैंक का मूल बिज़नस है|
Banking Regulation Act के प्रमुख प्रावधान
- बैंकिंग कंपनी का नाम (Section 7) : इस एक्ट के अनुसार, वे कंपनी जो बैंकिंग का काम नहीं करती, ‘Bank’, ‘Banker’ या ‘Banking’ जैसे शब्द का उपयोग कंपनी के नाम के साथ नहीं कर सकती | इससे भ्रम कि स्थिति निर्मित नहीं होती |
- व्यापार पर प्रतिबंध (Section 8) : जैसा कि बैंक का मुख्य कार्य पैसा जमा करना और लोन देना है। इसलिए धारा 8 के अनुसार, बैंक सीधे तौर पर माल (Goods) की खरीद-बिक्री या व्यापार नहीं कर सकते।
- लाइसेंसिंग प्रक्रिया (Section 22) : इस सेक्शन के अनुसार, भारत में बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने से पहले RBI से लाइसेंस लेना जरुरी है | लाइसेंस इतनी आसानी से मिलता भी नहीं है | इसके लिए RBI, बैंकिंग कंपनी कि वित्तीय स्थिति, प्रबंधन की सघन जांच करता है, उसके बाद ही लाइसेंस दिया जाता है |
- न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता (Section 11) : बैंकों के पास व्यवसाय शुरू करने के लिए एक निश्चित ‘Minimum Paid-up Capital’ और ‘Reserves’ होना जरूरी है, ताकि वे जोखिम सह सकें |
- नकद आरक्षित अनुपात और तरलता (SLR and CRR) : बैंकों को अपनी जमा राशि का एक हिस्सा हमेशा तरल (Liquid) रूप में (नकद, सोना या सरकारी सिक्योरिटीज) में रखना होता है। इसे Statutory Liquidity Ratio (SLR) कहा जाता है |
RBI की शक्तियां: बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत
इस एक्ट के अनुसार RBI को “बैंकों का बैंक” और “नियामक” (Regulator) भी कहा जाता है, इसलिए इसे सुव्यवस्था बनाये रखने के लिए असीमित अधिकार प्राप्त है |
- निरीक्षण (Inspection – Section 35) :
RBI को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कभी भी किसी भी बैंक के बही-खातों कि जांच कर सकती है | - निर्देश जारी करना (Power to Issue Directions – Section 35A):
जनहित में या जमाकर्ताओं के हित में RBI, बैंकों को निर्देश दे सकता है | - प्रबंधन पर नियंत्रण :
RBI को यह अधिकार प्राप्त है कि आवश्यकता पड़ने पर किसी बैंक के CEO या डायरेक्टर को हटा या नियुक्त कर सकता है | - शाखा विस्तार (Branch Licensing – Section 23) :
नया बैंक खोलने या मौजूदा बैंक की नई शाखा खोलने के लिए RBI की अनुमति अनिवार्य होती है |
Banking Regulation (Amendment) Act, 2020: एक नया मोड़
2020 में इस एक्ट में हुए बदलाव से Co-operative Banks (सहकारी बैंक) भी पूरी तरह से RBI के दायरे में आ गए | इससे पहले इन बैंकों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण ज्यादा होता था | इन बैंकों में पारदर्शिता लाने हेतु ये संशोधन (Amendment) हुए | इस संशोधन के अनुसार, RBI सहकारी बैंकों के बोर्ड को भंग कर सकता है, बेहतर नियंत्रित कर सकता है |
निष्कर्ष (Conclusion)
Banking Regulation Act 1949 भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिए एक सुरक्षा कवच है | यह सुनिश्चित करता है कि बैंक जिम्मेदारी से काम करें और आम आदमी की कमाई सुरक्षित रहे | डिजिटल बैंकिंग और फिनटेक के इस युग में भी, इस एक्ट की बुनियादी धाराएं ही हमें वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है |
